सिकलीगर समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ उभारा; अभ्यास समितीच्या अध्यक्षपदी हरनामसिंग चव्हाण यांची नियुक्ती करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी!

सिकलीगर समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ उभारा; अभ्यास समितीच्या अध्यक्षपदी हरनामसिंग चव्हाण यांची नियुक्ती करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी!

वसमत (प्रतिनिधी):12/8/2026
राज्यातील अत्यंत मागास, दुर्लक्षित आणि पारंपरिक कारागीर असलेल्या सिकलीगर समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने तात्काळ ‘सिकलीगर समाज विकास महामंडळ’ स्थापन करावे, तसेच समाजाच्या सद्यःस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती गठित करून या समितीच्या व महामंडळाच्या अध्यक्षपदी सामाजिक कार्यकर्ते श्री. हरनामसिंग सुभाषसिंग चव्हाण यांची निवड करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी निवेदनाद्वारे राज्याचे मा. मुख्यमंत्री साहेब यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
ऐतिहासिक योगदान, पण आज अवस्था बिकट!
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सिकलीगर समाजाने ऐतिहासिक काळापासून शस्त्रनिर्मिती, लोखंडकाम आणि धातूकामाच्या माध्यमातून मोठे योगदान दिले आहे. मात्र, बदलत्या काळानुसार पारंपरिक व्यवसाय सुटल्यामुळे आणि रोजगाराच्या आधुनिक संधी उपलब्ध नसल्यामुळे आज हा समाज आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत बिकट परिस्थितीत जीवन जगत आहे. समाजातील प्रचंड बेरोजगारी, गरिबी, निवासाच्या गंभीर समस्या आणि शिक्षणाचा अभाव यावर मात करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
निवेदनातील प्रमुख व सनदशीर मागण्या:
विशेष अभ्यास समिती व अध्यक्षपद: सिकलीगर समाजाची राज्यातील सद्यःस्थिती, लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तात्काळ एका विशेष अभ्यास समितीची नियुक्ती करण्यात यावी. समाजाच्या प्रश्नांची आणि स्थानिक वास्तवाची सखोल जाण असलेले श्री. हरनामसिंग चव्हाण यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करावी.
स्वतंत्र ‘सिकलीगर समाज विकास महामंडळ’: समाजातील तरुणांना व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज, स्वयंरोजगाराच्या संधी, कौशल्य विकास आणि थेट आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे आणि त्याचे अध्यक्षपद श्री. हरनामसिंग चव्हाण यांच्याकडे सोपवावे.
पारंपरिक कौशल्याला आधुनिक जोड: पारंपरिक लोहारकाम आणि धातूकामाचा आधुनिक उद्योगांमध्ये समावेश करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण, सरकारी अनुदान आणि रोजगाराभिमुख योजना राबवण्यात याव्यात.

“सिकलीगर समाज हा अत्यंत मेहनती आणि प्रामाणिक समाज आहे, मात्र आज हा घटक दुर्लक्षित राहिला आहे. शासनाने या समाजाच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, ही संपूर्ण समाजाची रास्त अपेक्षा आहे.” — हरनामसिंग चव्हाण (अध्यक्ष, खालसा सिकलीगर सिख विकास प्रतिष्ठान, वसमत)

हे महत्वाचे निवेदन मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) तसेच मा. मुख्य सचिव (महाराष्ट्र शासन) यांनाही पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आले आहे. आता राज्य शासन या न्याय्य मागण्यांवर काय आणि किती तातडीने निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण सिकलीगर समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे.