बसमत पंचायत समितीचे सह गटविकास अधिकारी सुनील अंभोरे यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची होणार फेरतपासणी! दिव्यांग कल्याण विभागाचे ग्रामविकास उपसचिवांना थेट निर्देश; के.ई.एम. किंवा जे.जे. रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीचे आदेश

बसमत पंचायत समितीचे सह गटविकास अधिकारी सुनील अंभोरे यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची होणार फेरतपासणी!
दिव्यांग कल्याण विभागाचे ग्रामविकास उपसचिवांना थेट निर्देश; के.ई.एम. किंवा जे.जे. रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीचे आदेश

बसमत (प्रतिनिधी):
पंचायत समिती बसमत (जि. हिंगोली) येथील सहाय्यक गटविकास अधिकारी (ABDO) श्री. सुनील अंभोरे यांच्या दिव्यांगत्वाबाबत आणि त्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याप्रकरणी मुंबईतील प्रसिद्ध के.ई.एम. (KEM) किंवा जे.जे. (JJ) रुग्णालयातून त्यांची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांना दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे हिंगोली जिल्हा उपाध्यक्ष श्री. आनंद खरे यांनी ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात शासनाकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. श्री. अंभोरे यांनी सादर केलेले दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र संशयास्पद असल्याचा आरोप करत त्याची निष्पक्ष वैद्यकीय तपासणी मुंबईतील तज्ज्ञ रुग्णालयाकडून करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली होती.
शासनाच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे:
वैद्यकीय फेरतपासणी दिव्यांग कल्याण विभागाचे कक्ष अधिकारी वि. वि. बसवंत यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रानुसार, अंभोरे यांच्या दिव्यांगत्वाची आणि वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्राची (UDID) सखोल पडताळणी के.ई.एम. किंवा जे.जे. रुग्णालयामार्फत करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बोगस प्रमाणपत्र आढळल्यास कारवाई पडताळणीदरम्यान सादर केलेले प्रमाणपत्र अवैध, खोटे किंवा दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ४०% पेक्षा कमी (Benchmark Disability पेक्षा कमी) आढळल्यास कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ: या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल रिट याचिका (क्र. ४३२५/२०२६) मधील ६ मे २०२६ च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायदेशीर कारवाई करून तक्रारदारास कळवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासन निर्णय ९ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकरणास दिलेले आहेत. आता या उच्चस्तरीय फेरतपासणीच्या आदेशामुळे हिंगोली आणि बसमत प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, या तपासणीत काय सत्य बाहेर येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.