विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी राज्यभरात ६ ऑक्टोबरपासून ‘भटके विमुक्त समूह दाखला मेळावे’ शासनाचा मोठा निर्णय: ओळखपत्रे आणि दाखले एकाच छताखाली तात्काळ मिळणार वर्षातून चार वेळा प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी सर्व मंडळांमध्ये आयोजन

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी राज्यभरात ६ ऑक्टोबरपासून ‘भटके विमुक्त समूह दाखला मेळावे’
शासनाचा मोठा निर्णय: ओळखपत्रे आणि दाखले एकाच छताखाली तात्काळ मिळणार
वर्षातून चार वेळा प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी सर्व मंडळांमध्ये आयोजन

लोकमंच टाईम्स: हरनामसिंग चव्हाण

मुंबई:
राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) प्रवर्गातील नागरिकांना शासकीय योजनांचे लाभ, विविध ओळखपत्रे आणि दाखले सुलभतेने व तात्काळ मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी परिपत्रक काढून संपूर्ण राज्यभरात एकाच दिवशी “भटके विमुक्त समूह दाखला मेळावा” आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या योजनेची अधिकृत सुरुवात ६ ऑक्टोबर २०२६ पासून होणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी (उदा. ६ ऑक्टोबर २०२६, ५ जानेवारी २०२७, ६ एप्रिल २०२७ आणि ६ जुलै २०२७) राज्यातील सर्व २,६२५ मंडळ स्तरांवर हे मेळावे भरवले जातील.
मेळाव्याचे मुख्य स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये:
एकत्रित सेवा वितरण: या मेळाव्यांमध्ये आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, शिधापत्रिका (राशन कार्ड), जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमीलेअर, रहिवास दाखला, आयुष्मान भारत कार्ड, विवाह नोंदणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र, आणि जन्म-मृत्यू नोंदणी दाखले यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जातील.
अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार: मेळाव्याच्या दिवशी उपविभागीय अधिकारी (SDO), तहसीलदार, गटविकास अधिकारी (BDO), तालुका आरोग्य अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांसारख्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
पूर्वतयारी आणि त्वरित लाभ: मेळाव्याच्या १५ दिवस आधीच स्थानिक प्रशासनामार्फत लाभार्थ्यांची यादी व कागदपत्रांची जमवाजमव केली जाईल. अर्ज भरून घेतल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त महिन्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत दाखले व लाभ वितरित केले जातील.
पहिल्या टप्प्यात २०३ तालुक्यांवर विशेष लक्ष: भटके-विमुक्त समूहाची लोकसंख्या अधिक असलेल्या राज्यातील निवडक २०३ तालुक्यांतील वस्त्यांमध्ये (परिशिष्ट-‘अ’ नुसार) या मेळाव्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल व त्यानंतर उर्वरित संपूर्ण राज्यात हे सत्र लागू होईल.
प्रशासकीय समन्वय व व्यापक प्रसिद्धी
या मोहिमेच्या यशस्वी आयोजनासाठी महसूल विभाग, संबंधित योजनांचे विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय संयुक्तपणे काम करतील. जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर या मेळाव्यांचे नियोजन, दवंडी, प्रिंट व सोशल मीडियाद्वारे प्रसिद्धी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे भटक्या-विमुक्त घटकांना वारंवार शासकीय कार्यालयांचे फेरे मारण्यापासून मुक्ती मिळणार असून सर्व आवश्यक दाखले एकाच ठिकाणी आणि वेळेत उपलब्ध होणार आहेत.