बिनापरवानगी मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आता थेट कारवाई; हिंगोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांचे आदेश

बिनापरवानगी मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आता थेट कारवाई; हिंगोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांचे आदेश

लोकमंच टाईम्स मुख्य संपादक: हरनामसिंग चव्हाण

हिंगोली शासकीय कार्यालयांमध्ये शिस्त आणण्यासाठी आणि नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि जिल्हा परिषद प्रशासन आक्रमक झाले आहे. पूर्वपरवानगी न घेता कार्यालयात गैरहजर राहणाऱ्या अथवा मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक शिस्तभंगाची आणि निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश हिंगोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विवेक गायकवाड यांनी दिले आहेत.
याबाबत जिल्हा परिषद, हिंगोलीच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. २९ जुलै २०२६ च्या राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करत सर्व विभाग प्रमुख आणि गट विकास अधिकाऱ्यांना (BDO) या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रमुख नियम व मुख्य मुद्दे:
पूर्वपरवानगी अनिवार्य: कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाऊ नये तसेच मुख्यालय सोडू नये.
अनधिकृत गैरहजेरी व वेतन कपात: विनाअनुमती मुख्यालय सोडणे किंवा रजा मंजूर नसताना गैरहजर राहणे ही बाब ‘अनधिकृत गैरहजेरी’ मानली जाईल. अशा कालावधीचे वेतन दिले जाणार नाही.
निलंबन व शिस्तभंग कारवाई: वारंवार विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या किंवा मुख्यालय सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ व (रजा) नियम १९८१ नुसार निलंबन आणि शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल.
१ महिन्याच्या आत कारवाईचा अहवाल: गैरवर्तणूक निदर्शनास आल्यापासून १ महिन्याच्या आत कसूरदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हिंगोली जिल्हा परिषदेअंतर्गत सर्व पंचायत समित्या आणि शासकीय विभागांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या नियमांचे तंतोतंत पालन करावे, अन्यथा कडक प्रशासकीय कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी दिला आहे.